आमदार मुनगंटीवार यांच्या मागणीनुसार तालिका सभापतींचे आदेश.

विधानसभेच्या कामकाजाला गृहीत धरणे एम. देवेंद्र सिंग यांना पडले महागात.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग निलंबित.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला हक्कभंगाचा प्रस्ताव.

IAS-1026-C.R.11-IAS-2

विधानसभेच्या कामकाजाला तसेच मंत्र्यांना गृहीत धरणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना महागात पडले असून 26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने एम. देवेंद्र सिंग यांना निलंबित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 27 फेब्रुवारी रोजी तत्संबंधाने आदेश निर्गमित केला आहे.

26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राजुरा विधानसभेतील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर अर्धा तास चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ब्रिफींग साठी बोलावले असता त्यांनी स्पष्ट नकार दिला असे विधानसभागृहात सांगितले. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यावेळी तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला हक्कभंगाचा प्रस्ताव. दरम्यान आ सुधीर मुनगंटीवार यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत एम देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. यावेळी बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, विधानसभागृह हे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठीचे सर्वोच्च व सर्वभौम व्यासपीठ आहे. अशा पवित्र सभागृहात मांडण्यात आलेल्या लोक हिताच्या विषयावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना ब्रिफिंगसाठी उपस्थित राहण्यास नकार देणे हा केवळ प्रशासनिक निष्काळजीपणा नसून विधानसभेच्या अधिकार व विशेषाधिकारांचा अवमान करणारी गंभीर बाब आहे.

मंत्रीमहोदयांना विषयावरील संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैधानिक व प्रशासकीय जबाबदारी आहे. त्या कर्तव्यात कसूर करून अप्रत्यक्षपणे विधानसभेच्या कार्यात अडथळा निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही कृती सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचा भंग आहे.त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चे सदस्य सचिव यांच्या विरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव स्वीकारून हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे  पुढील चौकशी व कारवाईसाठी पाठवावा अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली.

हे प्रकरण निश्चितपणे गंभीर असून या प्रकरणी शासनाची भूमिका जाणून घेत पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.