महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांची श्वेतपत्रिका काढावी – आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत मागणी.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावर बोलताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा सखोल आढावा घेत, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. या चर्चेला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या सूचनांवर सकारात्मक भूमिका घेत अनेक बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. चर्चेत बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे साडेसहा कोटी महिला आहेत. आपल्या संस्कृतीत महिलांचे स्थान अत्यंत उच्च मानले गेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महिलांचे स्थान देवाच्या देव्हाऱ्यात देवासोबत असल्याचे सांगत असत. त्यामुळे महिलांचा सन्मान ही केवळ परंपरा नसून आपल्या संस्कृतीचा मूलाधार आहे. ते पुढे म्हणाले की, देशात महिला धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मात्र महिलांसाठी योजना राबविताना त्या महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य देतात का, याचे आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलांसाठीच्या योजनांचा एकत्रित आढावा घेऊन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भारतीय महिलांची आर्थिक शिस्त आणि त्याग अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, आई प्रसूतीच्या वेदना सहन करून मुलाला जन्म देते; परंतु अर्थव्यवस्था अडचणीत आली तेव्हा याच महिलांनी आपल्या स्वयंपाकघरातील डब्यांनाच बचतीच्या बँका बनवून घरगुती अर्थव्यवस्था सांभाळली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यात महिलांचे योगदान मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतीय संस्कृतीत देवींच्या रूपातून महिलांचे सामर्थ्य अधोरेखित केले गेले आहे. लक्ष्मी ही अर्थव्यवस्थेची देवता, सरस्वती ही ज्ञानाची देवता आणि दुर्गा ही शक्तीची देवता असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, स्त्रीचा अपमान करणाऱ्यांना इतिहासात शिक्षा मिळालेली आहे सीतेचा अपमान करणाऱ्या रावणाचा किंवा द्रौपदीचे वस्त्रहरण करणाऱ्या कौरवांचा अंत याच कारणामुळे झाला. राज्यात वाढत असलेल्या सायबर गुन्ह्यांविषयी चिंता व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरील छळामुळे अनेक तरुणींना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व महिला आमदारांनी एकत्र येऊन पंतप्रधानांची भेट घेऊन सायबर गुन्ह्यांविरोधात कठोर कायदे करण्याची मागणी करावी, असेही त्यांनी सुचविले. महिलांच्या सहनशक्तीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, भारतात पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान सुमारे ७१ वर्षे, तर महिलांचे ७४ वर्षे आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भातही बहुतेकदा पुरुष आत्महत्या करतात; परंतु स्त्री शेतकरी संघर्ष करून परिस्थितीला तोंड देते, असे त्यांनी नमूद केले. पायाभूत सुविधांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना मजूर सहकारी संस्थांना ३० लाखांपर्यंतची कामे देण्याचा नियम आहे, त्याच धर्तीवर महिला सहकारी संस्थांनाही ही संधी देण्याचा शासन निर्णय दोन दिवसांत घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात मागील अधिवेशनात आश्वासन देण्यात आले असले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांच्या परिसरात महिलांसाठी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करावे, अशी अभिनव संकल्पना मांडताना त्यांनी चंद्रपूर येथील देवी महाकाली मंदिर परिसरातही महिलांसाठी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याची मागणी केली. महिलांचा राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी तो केवळ संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मकही असावा, यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे व प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय महिला विषयक कायदे व योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी महिला आमदारांची स्वतंत्र समिती गठित करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. या चर्चेला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, आमदार मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. सायबर गुन्ह्यांविरोधात कठोर कायदे करण्यासाठी गृह विभागाशी समन्वय साधला जाईल, तसेच विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत शाळांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील, जे पुढे ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत नेले जातील, असे त्यांनी सांगितले. मजूर सहकारी संस्थांप्रमाणे महिला सहकारी संस्थांनाही कामे देण्याबाबत सहकार विभागाशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जाईल, तसेच साडेतीन शक्तीपीठांच्या परिसरात महिलांसाठी औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याबाबत उद्योग विभागाशी समन्वय साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांचा राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी यशदा सारख्या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून महिला लोकप्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील, तसेच आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्ष या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर ११ मार्च रोजी आयोजित कार्यक्रमातून पुढील कृती आराखडा ठरविला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या चर्चेद्वारे विधानसभेत महिलांच्या सक्षमीकरण, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन आणि राजकीय सहभाग या विषयांवर व्यापक आणि सकारात्मक चर्चा घडून आली.